मंगलवार 12 मई को नरेन्द्र मोदी (प्रधानमंत्री) ने पूरे देश को संबोधित किया | उन्होंने “आत्मनिर्भर भारत” के बारे में बताया कि आर्थिक सुधार करने के लिए बीस लाख करोड़ रुपये का पैकेज तैयार किया गया है इससे भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी | इसके उपरांत निर्मला सीतारमण (वित्त मंत्री, केंद्र) एवं अनुराग ठाकुर (राज्यमंत्री) ने भी 5 प्रेस कांफ्रेंस आयोजित करवायीं और लोगों को इसके बारे में बताया | इस पूरे खाके में शिक्षा, रक्षा, खनिज और स्वास्थ्य एवं अन्य इकाइयों को रखा गया है |
परंतु 20 लाख करोड़ कहाँ और कैसे खर्च होगा यह एक बड़ा सवाल था पर सरकार ने सब कुछ जनता के सामने पेश कर दिया | खर्च कहाँ होगा और कितना होगा यह कुछ इस प्रकार है (राशि रुपये में है) :
- PM गरीब योजना, टैक्स में छूट और स्वास्थ्य के लिए 1.92 लाख करोड़
- MSME उद्योगों और पॉवर सेक्टर के लिए 5.94 लाख करोड़
- कृषि और श्रमिकों के लिए 3.10 लाख करोड़
- मतस्य पालन, पशु पालन, माइक्रो एग्री इन्फ्रा और मधुमक्खी पालन के लिए 1.5 लाख करोड़
- VGF और मनरेगा के लिए 48,100 करोड़
- 8 लाख करोड़ भारतीय रिज़र्व बैंक की तरफ से
पूरी प्रस्तावित राशि को अलग अलग भी समझाया गया है और 5 वीं कांफ्रेंस के दौरान पूर्ण रूपरेखा का भी विवरण दिया गया परंतु अब देखना यह है कि लागु करने के लिए जिस प्रक्रिया का इस्तेमाल हो रहा है वह कितनी कारगर है |
How the stimulus reaches 20 Lakh Crore pic.twitter.com/XCK2TkMZZA
— Chandan 🇮🇳 (@TilaiyanCKS) May 17, 2020
- MSME एवं अन्य व्यापर- 3,00,000 cr
- MSME सब-ऑर्डिनेट लोन- 20,000 cr
- MSME फण्ड- 50,000 cr
- बिज़नस एवं EPF सपोर्ट- 2800 cr
- EPF रेट रिडक्शन- 6750 cr
- स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम – 30,000 cr
- Credit गारंटी स्कीम- 45,000 cr
- लिक्विडिटी इंजेक्शन- 90,000 cr
- TCS और TDS के रेट में रिडक्शन- 50,000 cr
- श्रमिकों के लिए फ्री अनाज- 3500 cr
- मुद्रा शिशु ऋण- 1500 cr
- क्रेडिट सुविधा स्ट्रीट की वेंडर्स के लिए- 1500 cr
- हाउसिंग सेक्टर- 70,000 cr
- वोर्किंग कैपिटल फॉर नाबार्ड- 30,000 cr
- स्पेशल क्रेडिट फॉर किसान क्रेडिट कार्ड- 2,00,000 cr
- फ़ूड Micro Enterprises- 10,000 cr
- PM मत्स्य सम्पदा Yojna- 20,000 cr
- ऑपरेशन ग्रीन-500 cr
- Agri इंफ्रास्ट्रक्चर Fund- 1,00,000 cr
- एनिमल हसबेंडरी- 15,000 cr
- Herbal कल्टीवेशन- 4000 cr
- मधुमक्खी का पालन- 500 cr
- Visibility गैप फंडिंग- 8100 cr
- MNREGS अतिरिक्त- 40,000 cr
उपरोक्त विभाजन के हिसाब से पूर्ण राशि 20,97,053 करोड़ होती है | वित्त मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि सरकार द्वारा विभिन्न सेक्टर्स से एकाधिकार की प्रथा को समाप्त किया जाएगा जिससे मार्किट में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा | खासकर कोयले के क्षेत्र में इसको लागू किया जाएगा जिससे अधिक दोहन हो सकेगा | शिक्षा के लिए डिजिटल प्लेटफार्म तैयार होगा एवं स्वास्थ्य सुविधाएँ भी पहले से और बेहतर की जायेंगी |
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