चीन के खिलाफ अमेरिका लगातार कोई ना कोई कड़ा रुख अपना रहा है । एक दिन पहले ही अमेरिका ने चीन के खिलाफ हांगकांग से स्वायत्तता कानून पर हस्ताक्षर किया है और चीन को यह संदेश दिया है कि अगर चीन अमेरिका के मित्र देशों को परेशान करेगा तो अमेरिका हिमालय से लेकर दक्षिण चीन सागर तक अपने मित्रों के साथ खड़ा है ।
विदेश मंत्रालय का बयान-
जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना वायरस के चलते अमेरिका और चीन के रिश्ते बहुत ही खराब हो चुके हैं । एक तरफ चीन अमेरिका से तकरार करके बैठा हुआ है तो वहीं अमेरिका भी उसे बहुत ही करारा जवाब दे रहा है । दोनों देशों के रिश्ते में इतनी खटास आ चुकी है कि दोनों देशों के बीच सारे व्यापार संबंध भी बंद है । इसी वजह से अमेरिका ने चीन को फिर से कड़ा संदेश दिया है ।
हाल ही में अमेरिका के विदेश मंत्रालय से यह बयान जारी हुआ है कि बीजिंग में जो भी हिंसा भड़काने वाले गतिविधियां चल रही है उसमें अमेरिका अपने दोस्तों के साथ है । अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि हम सब जानते हैं कि अभी पूरी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही है लेकिन इसमें भी चीन अपने फायदे की बात सोच रहा है और अपनी चाल चल रहा है ।
चीन की मानसिकता हमेशा से यही रही है कि उसे लगता है कि वह जो कर रहा है वही सही है । इसी वजह से अमेरिका ने कहा कि चीन चाहे कितनी भी चाल चलता रहे पर अमेरिका अपने मित्र देशों का साथ कभी नहीं छोड़ेगा ।
America will stand with our friends in upholding sovereignty in the face of Beijing’s belligerence-whether in South China Sea or the Himalayas: US State Department https://t.co/iyLinZb0a5
— ANI (@ANI) July 16, 2020
विकासशील देशों का उठाया फायदा-
ट्रंप ने यह भी कहा कि चीन ने हमेशा विकासशील देशों का फायदा उठाया है अमेरिका का भी बहुत फायदा उठाया है लेकिन अब ऐसा नहीं होगा । चीन के खिलाफ अमेरिका अब किसी भी तरह का नरम रुख नहीं जाहिर करेगा । अमेरिका शुरुआत से ही चीन को जिम्मेदार मानता है कोरोना वायरस को दुनिया भर में फैलाने के लिए । विदेश मंत्रालय ने साथ-साथ यह भी कहा कि पूरी दुनिया अभी कोरोना वायरस से लड़ रही है और इसी का फायदा उठाकर चीन अपने गलत रास्तों के अभियान को आगे बढ़ाना चाहता है ।
अमेरिका ने चीन की कई कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है । इसी का जवाब देते हुए चीन ने भी अमेरिका के कई बड़े अधिकारियों और नेताओं का वीजा बैन कर दिया है । इसके अलावा अमेरिका के कार्यकारी आयोग पर भी प्रतिबंध लगा दिया है ।
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